बड़वाह। 16 सूत्री मांगों को लेकर सचिवों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन…
कपिल वर्मा बड़वाह। मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन के आव्हान पर शुक्रवार को बडवाह जनपद पंचायत विकासखंड के सचिव संगठन के द्वारा शुक्रवार को पंचायत सचिव संवर्ग की लंबित न्यायोचित 16 सूत्री मांगों के शीघ्र निराकरण एवं शासन द्वारा पूर्व में की गई घोषणाओं के लंबित आदेश जारी किए जाने को लेकर जनपद पंचायत सीईओ मुकेश जैन को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया।
सचिव संगठन ब्लाक अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने बताया कि मध्य प्रदेश के पंचायत सचिव ग्राम पंचायत स्तर पर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को पूरी निष्ठा से निभा रहे है।
वर्तमान में पंचायत सचिवों से उनके मूल पंचायत दायित्वों के अतिरिक्त राजस्व एवं अन्य विभागीय कार्य भी कर रहे है।
जबकि हमारी 16 सूत्री प्रमुख माँगो में स्वामित्व योजना एवं राजस्व के कार्यों से तत्काल मुक्ति अधिकार अभिलेख पंजीयन भूमि संपत्ति व्यक्तिगत कार्यों सहित समस्त राजस्व के कार्य पंचायत सचिव साथियों से न कराए जाए।
3 अगस्त 2023 के लाल परेड ग्राउंड के पंचायत सचिव सम्मेलन भोपाल मे शासन द्वारा पंचायत सचिवों के संबंध में की गई। घोषणा को शीघ्र लागू कर लंबित शासनादेश तत्काल जारी किए जाए। पीसीओ पद पर 50 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति कोटा लागू किया जाए।
पंचायत सचिवों को नियमानुसार 300 दिवस के अर्जित अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्रदान की जाए। पंचायत सचिव एवं उनके परिवार को स्वास्थ बीमा एवं आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाए जैसी प्रमुख मांगे ज्ञापन मे शामिल है।
इस दौरान ज्ञापन का वाचन पंचायत सचिव संगठन जिलाध्यक्ष राजेंद्र मकावाने द्वारा किया गया।
पंचायत सचिव संगठन ब्लाक अध्यक्ष यशवंत पाटिल ने कहा कि यदि शासन द्वारा पंचायत संगठन की उपरोक्त मांगों का शीघ्र एवं सकारात्मक निराकरण नहीं किया जाता हैं तो पंचायत सचिव अपने अधिकारों एवं न्यायोचित माँगो के लिए सरकार के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे।
