सेंधवा। पीएम आवास योजना में गड़बड़ी, सचिव निलंबित, ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्त
सेंधवा।
जिला पंचायत सीईओ अनिल कुमार डामोर ने जनपद पंचायत सेंधवा की ग्राम पंचायत मोहन पड़ावा के तत्कालीन सचिव ग्यारसीलाल जाधव को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पात्र हितग्राहियों के स्थान पर अपात्र अन्य हितग्राहियों को लाभान्वित करने के कारण निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में सचिव जाधव का मुख्यालय जनपद पंचायत सेंधवा नियत किया गया है। वहीं कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा ने ग्राम पंचायत मोहनपड़ावा के रोजगार सहायक पप्पू खरते की संविदा सेवा समाप्त कर दी है। जिला पंचायत सीईओ से प्राप्त जानकारी अनुसार जनसुनवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहन पड़ावा की शिकायत प्राप्त हुई थी । प्राप्त शिकायत के आधार पर एसडीएम सेंधवा के द्वारा तीन सदस्य दल का गठन किया गया। गठित जांच दल ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के नाम दर्ज होने के उपरांत भी सचिव द्वारा वास्तविक व्यक्तियों को लाभ नहीं दिया गया, बल्कि 19 अपात्र अन्य व्यक्तियों को लाभ दिया गया। जांच दल ने अपने प्रतिवेदन में पात्र हितग्राहियों को लाभ प्रदान किए जाने से संबंधितो के विरुद्ध 22 लाख 25 हजार रुपये की वसूली राशि भी प्रतिवेदित की है। जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर सचिव ग्यारसीलाल जाधव और ग्राम रोजगार सहायक पप्पू खरते को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर सीईओ ने अपने समक्ष सुनवाई हेतु अवसर प्रदान किया। इस दौरान सचिव व ग्राम रोजगार सहायक ने अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। दोनों के प्रति उत्तर से संतुष्ट नहीं होने पर जिला पंचायत सीईओ ने उन्हें सचिव को निलंबित कर दिया है। वहीं कलेक्टर ने ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्त कर दी है।
रिकार्ड के साथ अधिकारियों को किया तलब-
साथ ही जिला पंचायत सीईओ ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहनपड़ावा के समस्त रिकार्ड सहित जनपद पंचायत सेंधवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्लस्टर प्रभारी, लेखा अधिकारी, वर्तमान सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक को 8 अक्टूबर को जिला पंचायत कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश भी जारी किया है।
जनपद सीईओ को एफआईआर के निर्देश-
कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहनपड़ावा में हुई अनियमितता एवं पात्र लोगों के स्थान पर अपात्र लोगों को लाभ देने की शिकायत सही पाई जाने पर जनपद पंचायत सेंधवा के सीईओ को इस गड़बड़ी में सम्मिलित दोषियों के विरुद्ध एफआइआर कराने के निर्देश भी दिए हैं।
