राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के सख्त निर्देश पटवारियों की तैनाती और स्थानांतरण पर निर्देश

आशीष यादव धार,

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी संयुक्त कलेक्टर, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, एसएलआर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे। राजस्व वसूली और रेवेन्यू रिकवरी पर विशेष जोर बैठक में निर्देश दिया गया कि सभी राजस्व लक्ष्यों को मार्च एंड तक पूरा किया जाए। रेवेन्यू रिकवरी की राशि अगले सात दिनों के भीतर वसूल करने के आदेश दिए गए।

फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में तेजी लाने के निर्देश
फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया में आ रही देरी को लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। कार्य में तेजी लाने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को फिलहाल की उपलब्धि से चार गुना अधिक हासिल करने का आदेश दिया गया, जिससे अधिकतम किसानों को लाभ मिल सके। साथ ही फॉर्मर रजिस्ट्री की आवश्यकता और लाभ फॉर्मर रजिस्ट्री को लेकर चर्चा की गई और इसके महत्व पर जोर दिया गया। यह शासकीय योजना के लाभ प्राप्त करने,संपत्ति स्वामित्व सत्यापित करने, कानूनी विवादों से बचने, बैंक ऋण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और उत्तराधिकार मामलों में सही हस्तांतरण सुनिश्चित करने में मदद करती है।

सर्वेयर और पटवारियों का होगा सम्मान
बैठक में निर्णय लिया गया कि फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया में सर्वेयरों और पटवारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। टॉप तीन सर्वेयर और पटवारियों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा, सर्वेयरों को आईडी कार्ड प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए गए।

पटवारियों की तैनाती और स्थानांतरण पर निर्देश
तहसीलों में पटवारियों की कमी को देखते हुए, नए भर्ती हुए पटवारियों को तत्काल नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। वहीं, लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ पटवारियों का स्थानांतरण करने का भी निर्णय लिया गया। वही साथ ही विकास कार्यों की होगी समीक्षा सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने क्षेत्र के विधायकों के साथ मिलकर विकास कार्यों की समीक्षा करें और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

स्वामित्व योजना और आधार लिंकिंग की समीक्षा
बैठक में स्वामित्व योजना और आधार लिंकिंग की स्थिति की समीक्षा की गई। साइबर तहसील में नामांतरण से जुड़े लंबित मामलों पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई। दस दिन से अधिक समय से लंबित मामलों में संबंधित पटवारी को निलंबित करने के आदेश दिए गए। जिले में ऐसे 35 मामले पाए गए, जिनमें लापरवाही बरतने वाले पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। समाधान पूर्वक जवाब ना मिलने पर कार्यवाही होगी। संबंधित राजस्व अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
बैठक में राजस्व वसूली, RCMS से जुड़े लंबित प्रकरण, CM हेल्पलाइन लोक सेवा गारंटी, मजराटोला प्रगति, वनग्राम से राजस्व ग्राम परिवर्तन, भूमि अर्जन, मंडियों से जुड़े कोर्ट केस, भूमि आवंटन, सीएम मॉनिट, पीड़ित प्रतिकर, निर्माणाधीन राजस्व भवन कार्यों की प्रगति और उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा की गई।

अधिकारियों को कड़ी चेतावनी
बैठक के अंत में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करें। साथ ही, सभी जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी ताकि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति बनी रहे।