इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में किसानों से चर्चा के निर्देश दिए गए थे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा इंदौर संभाग के विकास कार्यों की समीक्षा
धार; आशीष यादव। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित बैठक में इंदौर संभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक में कहा कि प्रत्येक विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए। इसके लिए विधायकगणों के साथ में कलेक्टर बैठक लेकर दस्तावेज़ तैयार करें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विगत दिनों आयोजित हुई बैठकों में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों को जिला, संभाग और राज्य तीन स्तरों पर सूचीकरण कर लिया गया है। जन प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों पर तेज़ी से कार्य किया जा रहा है। बैठक के प्रारंभ में अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपम राजन ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर संभाग के विभिन्न कार्यों के संदर्भ में विगत समय में कुल छः बैठक आयोजित की जा चुकी है। इसमें जन प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों के अनुसार कार्य प्रारंभ किए गए हैं।
बैठक में संभागायुक्त दीपक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत बैठक में इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में किसानों से चर्चा के निर्देश दिए गए थे। निर्देशों के पालन के क्रम में निर्माण से असंतुष्ट कृषकों के साथ अधिकारियों की चर्चा हो चुकी है। योजना का विस्तृत अभिविन्यास तैयार कराया जा रहा है एवं भूमि अधिग्रहण लैंड पुलिंग के तहत करने हेतु प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि इस प्रोजेक्ट में कुल एरिया 1300 हेक्टेयर है। इसमें 17 गाँव सम्मिलित हैं और प्रोजेक्ट की लागत 2125 करोड़ रुपये हैं। विगत बैठक में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित भुगतान के संबंध में चर्चा हुई थी, अब छात्रवृत्ति वितरण का कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। इंदौर संभाग के जनजातीय कार्य विभाग के 10 सीएम राइज विद्यालयों में पहुँच मार्ग शासन द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं।
बैठक में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के स्वरूप में 1 अप्रैल 2022 से परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्व पोर्टल को बंद कर नया पोर्टल प्रारम्भ कर पूर्व पोर्टल में दर्ज हितग्राहियों का विवरण नवीन पोर्टल में शिफ्ट नहीं किये जाने से पूर्व में पंजीकृत महिला हितग्राहियों को भुगतान लंबित है। भारत सरकार द्वारा पूर्व पोर्टल में अपडेट किये गये प्रकरणों के भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है। भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के हितग्राहियों का डेटा माह अक्टूबर 2024 एवं ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों का डेटा माह दिसम्बर 2024 में नवीन पोर्टल पर शिफ्ट किया गया है, जिलों द्वारा इन प्रकरणों का वेरीफिकेशन एवं अप्रूवल की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। संबंधित हितग्राहियों को यथाशीघ्र भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
अपर मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि नेशनल हाईवे के भूमि आवंटन के कुछ प्रकरण वन विभाग के अनापत्ति के कारण लंबित है। इस संबंध में कार्यवाही में प्रगति हुई है और परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। विगत बैठक में जन प्रतिनिधियों द्वारा क्षतिग्रस्त कारम डेम के यथाशीघ्र पूर्ण करने के संबंध में अनुरोध किया गया था, आज बैठक में बताया गया कि वर्तमान में बाँध निर्माण हेतु अनुबंधित एजेंसी द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बाँध की मिट्टी का सैंपल संबंधित प्रयोगशालाओं में भेज कर रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत जल जीवन मिशन के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन ग्रामों में योजनाएं पूर्ण हो गई हैं, उनके बेहतर संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से विधायक नीना वर्मा, धरमपुरी विधायक कालूसिंह ठाकुर, ज़िला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेढ़ा, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक चौधरी सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण जुड़े थे
