इंदौर संभाग में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए राजस्व महाअभियान का होगा प्रभावी क्रियान्वयन
इंदौर; मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए शुरू हुये राजस्व महाअभियान 2.0 का इंदौर संभाग में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। अभियान का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके इसके लिए जिलेवार लक्ष्य निर्धारित कर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की जायेगी। इंदौर संभाग में बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण हर हाल में सुनिश्चित किया जायेगा। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही तथा लेटलतीफी पाये जाने पर संबंधित राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों को पुरस्कृत किया जायेगा।
संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने आज इंदौर में संभाग के जिलों के कलेक्टरों से लेकर नायब तहसीलदारों तक के कार्यों की संभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कि गयी जिलेवार व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने निर्देश दिये हैं कि संभाग में बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही संभाग में राज्य शासन के निर्देशानुसार राजस्व महा अभियान का भी प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। बैठक में उन्होंने जिले तथा तहसीलवार बंटवारा, नामांतरण तथा सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण, नक्शा तरमीम, अमल दरामद, राजस्व वसूली सहित अन्य राजस्व मामलों की समीक्षा की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाये। अभियान को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सभी एसडीएम और तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि लंबित सभी राजस्व प्रकरणों को अगले डेढ़ महीने में निराकृत किया जाये। प्रयास रहेगा कि एक महीने से अधिक का कोई भी सीमांकन प्रकरण लंबित नहीं रहे। 45 दिन से अधिक का कोई भी नामांतरण प्रकरण लंबित न रहे और 60 दिवस से अधिक का कोई बंटवारा प्रकरण लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि स्वामित्व के आबादी के सर्वे कार्य को भी शत-प्रतिशत पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं सभी कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स के न्यायालयों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने निर्देश दिये है कि सभी कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, एसडीएम अपने अधिनस्थ न्यायालयों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें।
उन्होंने बताया कि पूरे इंदौर संभाग में लगभग 1000 नए पटवारियों की नियुक्ति हो चुकी है, जिनका प्रशिक्षण कार्य इस महीने पूरा हो जाएगा। उन सारे पटवारियों को फील्ड में पदस्थ करने की कार्रवाई इस महीने हो जाएगी। इसमें इंदौर जिले के भी लगभग 200 पटवारी शामिल है। संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने बताया कि यह भी निर्णय लिया गया है की जो वरिष्ठतम पटवारी है, उनको राजस्व निरीक्षक का प्रभार कलेक्टर द्वारा दिया जाएगा। इससे सीमांकन के कार्यों में तेजी आयेगी। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में आसानी होगी।
*प्लॉट धारकों से डायवर्सन टैक्स की करें सम्पत्तिकर की तरह वसूली*
संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिए कि डायवर्सन टेक्स की वसूली को बढ़ाये। बड़े बकायादारों के साथ ही छोटे-छोटे बकायादारों से भी डायवर्सन टेक्स की मांग कायम कर वसूली हो। छोटे प्लाट धारकों से डायवर्सन टेक्स की वसूली की जाये। इसके लिये सम्पति कर की वसूली की तरह डायवर्सन टेक्स वसूली की व्यवस्था विकसित की जाये। बड़े बकायादारों की सूची सार्वजनिक करने के निर्देश भी दिये गए।
*ग्रामसभाओं का करें प्रभावी आयोजन*
संभागायुक्त ने राजस्व अभियान के कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए निर्देश दिये कि सभी अधिकारी इस अभियान को मैदानी स्तर पर ले जाये। ग्रामीणों से सीधा संवाद करें। राजस्व अभियान में किये जाने वाले कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये। अभियान के तहत ग्राम वार सभाएं आयोजित की जाये। ग्राम सभा आयोजन के लिए ग्राम पंचायत वार कार्यक्रम तय करें।
*अधीनस्थ कार्यालयों का करें निरीक्षण*
संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने निर्देश दिए कि संभाग के समस्त कलेक्टर्स, एसडीएम, तहसीलदार अधीनस्थ अधिकारियों की कोर्ट का निरीक्षण करें। लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाए। यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रकरण सूचीबद्ध होकर उनकी नियमित रूप से सुनवाई हो। निरीक्षण करते हुए लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित कराए। उन्होंने निर्देश दिए की संभाग के जिलों में इंटर जिला टीम के माध्यम से निरीक्षण की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए। श्री सिंह ने बताया कि वे स्वयं अलग-अलग जिलों में जाकर निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान लापरवाही पाये जाने पर कार्यवाही की जाएगी।
*पारित आदेशों की हो तुरंत इंट्री*
बैठक में निर्देश दिये गये कि राजस्व प्रकरणों में पारित सभी आदेशों की राजस्व अभिलेखों में तुरंत ही इंट्री की जाये। कोई भी पारित आदेश इंट्री से वंचित नहीं रहे। अगर कोई आदेश इंट्री से वंचित रहता है तो संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।
*नक्शा तरमीम के लिए हो माइक्रो प्लानिंग*
संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने नक्शा तरमीम की कार्रवाई प्रभावी रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नक्शा तरमीम के लिए माइक्रो प्लानिंग तैयार की जाए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाए। अगर 30 अगस्त तक अपेक्षित सुधार नहीं होगा और लापरवाही पाई जायेगी तो संबंधित तहसीलदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में निर्देश दिये गए कि भू अर्जन के प्रकरणों का भी प्राथमिकता से निराकरण किया जाय।
बैठक में इंदौर कलेक्टर श्री आशीष सिंह, धार कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा, अलीराजपुर कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडे़कर, बड़वानी कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग, खरगोन कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा, खंडवा कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह, झाबुआ कलेक्टर श्रीमती नेहा मीणा, बुरहानपुर कलेक्टर श्रीमती भव्या मित्तल ने अपने-अपने जिले की राजस्व विभाग की प्रगति की जानकारी देते हुए राजस्व महा अभियान के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की जानकारी दी।
