मीना समाज ने आदिवासी आरक्षण को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
मध्यप्रदेश के 32 जिलों में निवासरत 42 लाख समाज बंधुओं को आरक्षण देने की मांग की
राजस्थान और अन्य राज्यों की तरह मध्यप्रदेश में भी आदिवासी कोटे में मीना समाज को मिले आरक्षण
इंदौर। म.प्र. मीणा समाज सेवा संगठन ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार के समक्ष अपनी मांगे रखते हुए राज्य एवं केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मीना समाज ने आदिवासी कोटे में आरक्षण देने की मांग की। म.प्र. मीणा समाज सेवा संगठन अध्यक्ष सत्यनारायण मीणा ने बताया कि म.प्र. में मीना समाज आजादी के पूर्व से ही निवास कर रही हैं। लेकिन जब राज्यों का गठन हुआ तो मध्यप्रदेश छोड़कर शेष सभी राज्यों में मीना समाज को आदिवासी कोटे में रखा गया था। लेकिन मध्यप्रदेश में सिर्फ लटेरी और सिरोज को यह आदिवासी कोटे का आरक्षण दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से यह आदिवासी कोटे का आरक्षण रद्द कर दिया गया था।
संगठन अध्यक्ष सत्यनारायण मीणा ने केंद्र एवं राज्य सरकार से इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि मध्यप्रदेश के 32 जिलो में मीणा, रावत, मैना, देशवाली सहित अन्य जातियां हैं। जिनकी कुल आबादी 42 लाख हैं। अभी तक राजस्थान एवं अन्य राज्यों में मीना समाज को आदिवासी कोटे में आरक्षण प्राप्त है। मध्यप्रदेश में भी राजस्थान एवं अन्य राज्यों की तरह मीणा समाज को आदिवासी कोटे में आरक्षण दिया जाए जिससे समाज के युवक-युवतियों और महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। सोमवार को तहसीलदार के समक्ष दिए गए ज्ञापन में संगठन उपाध्यक्ष रमेश धनावत, सुनील मीणा (पालदा), हरिओम मीणा, कोमल सिंह मीणा, वर्षा नीलेश मीणा (प्रदेश महामंत्री), श्रीमती दीपा मीणा (महिला जिला अध्यक्ष), फूलसिंह मीणा, श्रीमती , संतोष भोंडा, केशव मीणा, जितेंद्र मीणा, ऋतिक मीणा मौजूद थे।
