मोदीजी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने शून्य कर स्लैब 2.5 लाख से 12 लाख किया – राज्यसभा सांसद सुश्री कविता पटीदार

आशीष यादव धार

जहां एक और अभी देश व प्रदेश में बजट को लेकर बात चल रही है। तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश में परिवहन घोटाले को लेकर नेता प्रतिपक्ष सिंघार भोपाल में पत्रकार वार्ता कर चल रहे हैं घोटाले को उजागर करने की बात करते हैं। वहीं इधर धार में बजट में पत्रकावार्ता का आयोजन किया जिसमें पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने कहा कि सौ चुए खाकर बिल्ली हज को चली वही पत्रकारो के द्वारा पूछा गया के नेता प्रतिपक्ष जब वन मंत्री थे तो धार जिले व प्रदेश में कहीं घोटाले हुए इसको लेकर क्या भाजपा सरकार इसकी जांच कराएगी तो पाटीदार ने कहा बेशक इसको लेकर हमारी सरकार जांच करेगी धार जिले में वन विभाग में हुए घोटालों की जांच की जायेगी। केंद्रीय बजट पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुश्री कविता पाटीदार ने बजट के मुख्य प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होने कहा कि इस बजट में विकसित भारत के साथ आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने शून्य कर स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख से 12 लाख किया है, जिससे मध्यम वर्ग को अपूर्व लाभ होगा। सरकार का बजट हर वर्ग की बचत और आय बढ़ाने वाला है। पत्रकारवार्ता के दौरान धार भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती, ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार विधायक कालु सिंह ठाकुर जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा एवं सह मीडिया प्रभारी दीपक सिंह रघुवंशी उपस्थित रहे।

12 लाख कर दिया गया है:
मध्यम वर्ग के लिए वर्ष 2014 में आय पर शून्य कर स्लैब ढाई लाख रुपये था, जो 2019 में 5 लाख और 2023 में 7 लाख किया गया। इस वर्ष के बजट में इसे 12 लाख कर दिया गया है। इससे मध्यम वर्ग को अपने दायित्व निभाने में काफी मदद मिल जाएगी। सरकार ने देश के युवाओं के भविष्य के लिए मध्यम वर्ग को सर्वाधिक महत्व दिया है। आयकर स्लैब के अलावा कई अन्य बजट प्रावधान भी इस वर्ग के विकास को प्रशस्त करने वाले है। उन्होने बताया कि पिछले सप्ताह ही लोकसभा में नया आयकर अधिनियम भी पेश किया गया है। उसमें कई धाराओं को बदल गया है और इसका सरलीकरण किया गया है। पाटीदार ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था में कमजोरी पर आ रही है, लेकिन हम 7 प्रतिशत से ज्यादा ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे है और इस ग्रोथ रेट में बहुत सबसे बड़ा योगदान एमएसएमई का है। इसे बढ़ावा देने के लिए ढाई करोड़ तक के उद्योगों को अब सूक्ष्म माना जाएगा, जबकि पहले इसकी एक करोड़ तक की सीमा थी। इसी प्रकार 10 करोड़ तक लघु माने जाने वाले उद्योगों को 25 करोड़ किया गया है और 10 से 50 करोड़ तक के जो मध्यम उद्योग कहलाते थे, उन्हे 125 करोड़ तक कर दिया गया है।

अच्छी सड़को का होगा निर्माण:
मध्य प्रदेश को मिला बजट में विशेष प्रोत्साहन है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम: मध्य प्रदेश में 2000 नई मेडिकल सीटों का प्रावधान किया गया है, जिससे हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। सड़क अधोसंरचना को बढ़ावा देते हुए 12,000 करोड़ की राशि सड़क निर्माण के लिए आवंटित की गई है, जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी और व्यापारिक गतिविधियां और सशक्त होंगी।कृषि और किसानों के लिए बड़ा समर्थन: धन-धान्य कृषि योजना से प्रदेश के हजारों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देते हुए क्रेडिट गारंटी योजना और सूक्ष्म उद्यमों के लिए विशेष वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। कुशल श्रम शक्ति और रोजगार आत्मनिर्भर भारत के लिए सक्षम कार्यबल तैयार करने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा।

आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारीमहिला:
सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में शामिल करना इस बजट का एक अहम हिस्स है मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सौभाग्य से मध्यप्रदेश में उन्हे एमएसएमई विभाग की जिम्मेदारी दी है। विभाग कई दूर दृष्टि वाले कार्य कर रहा है। इसके तहत छोटे व्यापारी जो एमएसएमई का रजिस्टर्ड रहेगा उनको 5 लाख तक का एक कार्ड दिया जाएगा। यह जो कार्ड बजट में आया है इसका बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए रहेगा। कृषि की दृष्टि से किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दी गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैंसर की 35 दवाइयां से आयात शुल्क हटा दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए इस वर्ष 10000 सीटें बढ़ाई जा रही है, और आने वाले 5 साल में यह संख्या एक लाख से दो लाख करने का लक्ष्य रखा है। धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की जाएगी, जिससे 7.3 करोड़ किसानों को सीधा लाभ होगा।

अंतिम व्यक्ति तक सरकार की नीति पहुचना:
सुश्री पाटीदार ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चिंतन रहा है कि जो भी विकास हो स्थाई हो और अनुदान आधारित नहीं हो। केंद्र का बजट इसी चिंतन का प्रतीक है, जो विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने में कारगर रहेगा। बजट के माध्यम से मोदी ने चार मंत्र दिए हैं कि गरीब, किसान, महिला और युवा यही चार जातियां हैं और इन चारों पर फोकस करके कार्य किया जाएगा। गरीबी से मुक्ति हर नागरिक के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया गया है। 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।बेहतरीन और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएंहर व्यक्ति तक उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है, जिससे सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें।